कोरोनामुळे जपानमध्येही आर्थिक नुकसान झाले आहे, परंतु जपानची मूळची वृत्ती संकटाचा योग्य रीतीने सामना देण्याची आहे. त्यामुळे जपानने त्यांचे चीनमधील व्यवसाय दुसरीकडे हलवण्याचा मोठा निर्णय घेऊन २ कोटी डॉलरचे पॅकेज जाहीर केले. व्यवसाय कुठे स्थलांतरित करावे या देशांची यादीही जाहीर केली होती. सुरुवातीला भारत या यादीमध्ये नव्हता. तथापि, २०२०च्या ऑगस्टपर्यंत व्यवसायाच्या सर्वेक्षणामध्ये बरेच बदल झाले. METIचे हिरोशी कजिय्यामा यांनी सांगितले की, परिस्थिती योग्य असेल, तर २०० कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत.
असा अचानक बदल का झाला? टोकियोमधील ‘जेट्रो’ने विचार करून भारत हा गुंतवणुकीस योग्य असल्याचे सांगितले. कोरोनाच्या भारतातील जपानी कंपन्यांवरील परिणामासंबंधी केलेल्या सर्वेक्षणात (२४-२८ एप्रिल २०२०) भारतातील ५५८ कंपन्यांकडून प्रतिसाद मिळाला. त्यातील २०१ कंपन्या भारतामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यातीलही २२ कंपन्या लगेच, तर १२४ कंपन्या काही कालावधीनंतर गुंतवणूक करण्यास तयार आहेत. स्पेशल स्ट्रॅटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिपचा ठाम आधार म्हणून भारतात गुंतवणूक करण्याचा आपला हेतू दर्शविण्याचा जपानचा मानस आहे. आणि भारत सरकारही त्यासाठी पूर्णपणे सहकार्य करीत आहे. लॉकडाउनमुळे भारतातून परत गेलेले जपानी लोक हे JCCIच्या मदतीने विशेष विमान सेवेने भारतात परत येणार आहेत.
डिसेंबर २०१९मध्ये METI आणि DIPP यांच्यात स्थापन झालेल्या इंडिया जपान औद्योगिक भागीदारीने हे पुनरुज्जीवन चांगले केले आहे. त्यांनी विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रातील आव्हाने आणि त्या कमी करण्याचे साधन शोधले आहेत. कामगार त्यांचे पगार, इतर कायदे आणि प्रशिक्षण या विषयावरील गोष्टीचा त्यात विचार केला आहे. भारतामध्ये ऑटोमोबाईल, मॅन्युफॅक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिव्हाइसेस इत्यादी कंपन्यांचा विस्तार करून त्यांचा आढावा घेतला जाईल. भारतामधून जगभरात निर्यातीकडे भर दिला जाईल. भारतामध्ये असणाऱ्या १४४१ जपानी कंपन्यांकडून सध्या ५० टक्के उत्पादने निर्यात केली जातात. आफ्रिका ही नवीन बाजारपेठ आहे. अनेक जपानी कंपन्या आफ्रिकेत प्रवेश वाढविण्यासाठी भारतात उत्पादन क्षमता वाढवीत आहेत. भारत जपानी कंपन्यांसाठी क्षेत्रीय किंवा जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून ओळखले जाईल. भारताला ODA (Official development assistance) देणारा जपान हा सर्वांत मोठा प्रदाता देश आहे. (सुमारे ४ अब्ज डॉलर). त्याचा वितरण दर ६४ टक्के आहे. यामुळे जपानी कंपन्यांना विस्ताराच्या संधी उपलब्ध आहेत. याच धरतीवर ‘एफडीआय’साठीही विशेष प्रयत्न केला जात आहेत.
जपान आणि भारत हे दोन्ही देश एकत्र येऊन डिजिटल ट्रान्सफॉर्मशनचे स्वप्न नक्की साकार करतील. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत असल्यामुळे जपानी शिकणाऱ्या प्रत्येकाला नोकरीच्या विविध संधी भारतामध्येच उपलब्ध होतील याबद्दल काही शंका नाही.
Credit Link – https://www.esakal.com/education-jobs/article-sujata-kolekar-japan-and-opportunity-341134
लेखकाचे नाव – सुजाता कोळेकर, सिनिअर डायरेक्टर, कॅपजेमिनी टेक्नॉलॉजी सर्व्हिसेस इंडिया.
